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Monday, 24 July 2017

GST से ही नहीं चलेगा अमरिंदर सरकार का काम, लगेंगे नए टैक्‍स

चंडीगढ़, [मनोज त्रिपाठी]। पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार के लिए वित्तीय संकट गले की हड्डी बन गया है। सरकार की आस अब जीएसटी पर टिकी है, लेकिन जो हालात हैं उसमें सिर्फ जीएसटी के सहारे नैया पार नहीं लगने वाली है। ऐसे में पंजाब सरकार ने जीएसटी के दायरे से बाहर जाकर नए टैक्स लगाने की रूपरेखा तय कर रही है।
बीते दिनों, दिल्ली में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर नए टैक्स लगाने को लेकर अंतिम योजना तैयार करने को क्लीन चिट दे दी है। नए टैक्स के दायरे में डाक्टरों, वकीलों, सीए सहित अन्य प्रोफेशनल्स को लाने की कवायद की जा रही है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि जीएसटी के दायरे में जो प्रोफेशनल्स हैं, उन पर कोई और टैक्स किस तरह से लगाया जाए। सरकार वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क व लाटरी पर टैक्स को भी बढ़ा सकती है।
सलाहकारों के वेतन में बढ़ोत्तरी ने दिया मुद्दा
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकारों के वेतन में की गई बढ़ोत्तरी ने विपक्ष को सरकार पर हल्ला बोलने का मौका दे दिया है। एक तरफ सूबे में वित्तीय संकट है तो दूसरी तरफ सलाहकारों का वेतन 1.25 लाख से 1.50 लाख रुपये करने के बाद नए टैक्स लगाने को लेकर विपक्ष सीधे-सीधे सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान भगवंत मान व उप प्रधान अमन अरोड़ा कहते हैं कि लोगों की जेब काटकर सलाहकारों का वेतन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष सुखपाल खैहरा कहते हैं जब सरकार चला ही बाबू रहे हैं तो जो वे चाहेंगे करेंगे। भाजपा के प्रदेश सचिव विनीत जोशी कहते हैं कि अकाली-भाजपा सरकार ने कभी भी लोगों पर बोझ नहीं डाला है। कांग्रेस सरकार तो अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए सूबे को लूटने में जुट गई है।

विपक्ष ने घेरने की तैयारी शुरू की
विपक्ष ने नए टैक्स लगाने से पहले ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन की धमकी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि नए टैक्स की मार पंजाब को बर्दाश्त नहीं होगी। अकाली दल भी इस मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाने में जुट गया है।

Source:-Jagran
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Wednesday, 5 April 2017

Crackdown on illegal mining increased sand prices: Punjab govt

Chandigarh: Punjab government today said crackdown on unlawful mining has prompted spike in costs of sand and rock in the state and will descend after more legitimate mines wind up plainly operational.

The Congress-drove state government has descended intensely on the mining mafia and started a few measures to control unlawful mining in the express, an official representative of the Chief Minister's Office (CMO) said.

"This has prompted a transitory spike in the cost of sand/bajri, with even the lawfully worked mines eliminating creation as an exorbitantly venture despite the administration activity," the representative.

Amid the meeting, the Chief Minister guided the authorities to plan another straightforward mining arrangement inside 30 days and approached them to present its draft for survey.  Read more:- Mobile Number Database Provider

Authorities of the Directorate of Mines, Department of Industries and Commerce, made an itemized introduction at the meeting highlighting the mining circumstance in the state and the measures being taken to check illicit mining.

The meeting was additionally gone to by Finance Minister Manpreet Badal, Local Bodies Minister Navjot Singh Sidhu, Rural Development Minister Tript Rajinder Singh Bajwa, Chief Secretary Karan Avtar Singh among others.

Source:- Zeenews